Vichar

'यह आधी जीत है, आधी बाकी है। अनशन अभी स्थगित हुआ है, छूटा नहीं है।'  मतलब साफ है। न अन्ना जीते हैं और न भ्रष्टाचार हारा है। लड़ाई जारी रहेगी। यह पड़ाव है। अभी जन लोकपाल के मात्र तीन बिन्दुओं के प्रस्ताव को संसद ने पारित किया है, वह भी आंदोलन के दबाव से। स्टैण्डिंग कमेटी क्या रुख लेती है, यह आगे की बात होगी। अन्ना की आगे की राह आसान नहीं। पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने का आह्वान है। पर इससे ज्यादा जरूरी है आगे की तैयारी हो। उस झोल पर भी बात होगी जो जन लोकपाल में है तथा इस आंदोलन में भी देखा गया है। जिनने जन लोकपाल में एनजीओ तथा निजी व कॉरपोरेट जगत को इसकी परिधि में लाने का मुद्दा उठाया है, अब उनके लिए इन मुद्दों पर मुहिम छेड़ने की बारी है।

नयी आर्थिक नीति, जिसका भूमंडलीकरण और उदारीकरण के नाम से प्रचार हो रहा है, की घोषणा करते हुए कहा गया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने से नये-नये कल करखाने लगेंगे तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह इस नीति के ध्वजवाहक रहे हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कल कारखाने लगाने में कोई रूचि नहीं है। शुरू में वे यहां के पहले से लगे भारतीय उद्योगों में भागीदारी तथा बाद में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में नये रोजगाकर पैदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

यूपी में प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए होने वाली शारीरिक क्षमता परीक्षा (फिजिकल फिटनेस टेस्ट) पुलिसकर्मियों पर लगातार भारी पड़ रही है। प्रमोशन की ललक में जिस तरह एक-एक करके पुलिसकर्मी बेहोश हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, वो सोचने को मजबूर करता है। प्रमोशन की रेस में जिंदगी की रेस को दांव पर लगा रहे पुलिसकर्मियों की मौत असल में पुलिस मकहमे की कार्यप्रणाली, लचर ट्रेनिंग इंतजाम और अस्त-व्यस्त डयूटी के बोझ तले दबे फिजीकली अनफिट पुलिसकर्मियों की तस्वीर पेश करती है। देश के लगभग हर राज्य पुलिस फिजीकली अनफिट पुलिसकर्मियों और अफसरों से जूझ रही है।

रिमझिम हल्की बारिश के बीच गॉंव की बैठकी में सवाल दर सवाल उठाए जा रहे थे। जवाब पूरी तरह नदारद थे। सवालों के बीच निरुत्‍तर चाईं कोहार बगलें झांक रहे थे। उधर, मदनलाल, बल्लू, श्‍यामू, लाल बाबा, गजानंद, बद्री अहीर, अलगू कोहार मंद-मंद मुस्करा रहे थे। चेहरे पर भाव थे कि अब बताओ बेटा, अपने को दिल्ली रिटर्न बताते हो, अब मुंह से बोली काहे नहीं निकल रही। वाकई गजब का सीन था। गॉंव की त्रिमुहानी वाले पीपल के पास हनुमान मंदिर के चबूतरे पर हर बार की तरह इस बार भी निठल्लों की जमात जुटी थी। यहां की बहस संसद सत्र में होने वाली बहसों को मात दे रही थी।

छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात लक्ष्मणेश्वर की नगरी खरौद में सावन सोमवार पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है। भगवान लक्ष्मणेश्वर के दर्शन के लिए प्रदेश से अनेक जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी दर्शनार्थी भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां सावन सोमवार के दिन सुबह से श्रद्धालुओं की लगी कतारें, देर रात तक लगी रहती हैं और भक्तों के हजारों की संख्या में उमड़ने के कारण मेला का स्वरूप निर्मित हो जाता है। भगवान लक्ष्मणेश्वर स्थित 'लक्षलिंग'  में एक लाख चावल चढ़ाया जाता है और श्रद्धालुओं में असीम मान्यता होने से दर्शन करने वालों की संख्या में दिनों-दिन इजाफा होता जा रहा है। प्रत्येक सावन सोमवार में हजारों लोग भगवान लक्ष्मणेश्वर के दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ के भागी बनते हैं।

इन दिनों देशभर में लोकपाल कानून को बनाये जाने और लोकपाल के दायरे में ऊपर से नीचे तक के सभी स्तर के लोक सेवकों को लाने की बात पर लगातार चर्चा एवं बहस हो रही है. सरकार निचले स्तर के लोक सेवकों को लोकपाल की जॉंच के दायरे से मुक्त रखना चाहती है, जबकि सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि सभी लोक सेवकों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहते हैं. ऐसे में लोक सेवकों को वर्तमान में दण्डित करने की व्यवस्था के बारे में भी विचार करने की जरूरत है. इस बात को आम लोगों को समझने की जरूरत है कि लोक सेवकों को अपराध करने पर सजा क्यों नहीं मिलती है.

देश के गॉंव इन दिनों कई तरह से बाजार के फोकस पर हैं। घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियों को अगर वहॉं अपनी बाजारु संभावनाएं दिख रही हैं, तो बिल्कुल शहरी व्यवसाय माने जाने वाले बी.पी.ओ. क्षेत्र ने भी अब गॉवों की तरफ रुख कर लिया है। सरकार अगर देश के प्रत्येक गॉंव में बैंक शाखाएं खोलने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है तो निजी क्षेत्र की दिग्गज कम्पनी हीरो समूह अब गॉवों में साप्ताहिक किश्त के कर्ज पर  बाइसकिल बेचने का ऐलान कर रही है, और उधर, आई.टी. सेक्टर ने भी घोषणा की है कि गॉंवों के इलेक्ट्रानिकीकरण बगैर देश का त्वरित विकास संभव नहीं है।

एक मात्र रेल दुर्घटना पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। वह काल निश्चिततौर पर नैतिकता का था/समाजसेवा का थी। पद लोलपुपता की जगह जिम्मेदारी लेने और स्वयं को जिम्मेदार मान कर सजा भुगतने के लिए नेता/मंत्री तैयार रहते थे। अनैतिकता के दौर में स्वयं जिम्मेदारी लेने और सजा भुगतने के लिए तैयार रहने की बात या प्रक्रिया चल ही नहीं सकती है। पद पर बने रहने और सत्ता सुख भोगकर अपनी कई पीढियों को आर्थिक कवज बनाने की होड़ में लगे राजनीतिज्ञों/ मंत्रियों /नौकरशाहों से लाल बहादुर शास्त्री जैसी नैतिकता की उम्मीद भी बेमानी है। सत्ता स्वयं भ्रष्ट मंत्रियों/नौकरशाहों को बचाने के लिए कानूनी संरक्षण की पैंतरेबाजी दिखाती है/मनगढंत-प्रत्यारोपित तथ्य पेश कर न्यायालय से ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करने में बेशर्मी की सीमा पार करती है।